Saturday , 15 December 2018
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मैटरनिटी लीव के 7 हफ्ते का पैसा लौटाएगी सरकार

नई दिल्‍ली . केंद्र सरकार महिलाओं कर्मचारियों के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव में से सात हफ्ते का वेतन नियोक्ताओं को देगा. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह एलान किया. हालांकि यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका वेतन प्रतिमाह 15000 रुपये से अधिक है.

maternity-leave सरकार ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है जिसमें कहा गया है कि मैटरनिटी लीव की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किए जाने के बाद से कंपनियां प्रेग्नेंट महिलाओं को भर्ती करने से बच रही हैं और कई ने महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया.

मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि नियोक्ताओं को भुगतान के लिए लेबर वेलफेयर सेस फंड का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया. इस मद के तहत कामगारों की भलाई के लिए राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता है.

मार्च 2017 तक इस फंड में 32632 करोड़ रुपये थे. इसमें से मात्र 7500 करोड़ रुपये का ही इस्तेमाल हुआ है. उन्होंने कहा कि सात हफ्ते का वेतन नियोक्ताओं को वापस किए जाने से महिला कर्मचारियों को फिर से काम पर लौटने पर समस्या का सामना नहीं करना होगा.

श्रम मंत्रालय भी इस प्रस्ताव से सहमत है. जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.



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