गांधीनगर, मार्च 12: गुजरात सरकार ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया है. यह जानकारी प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को दी.
मुख्य सचिव एमके दास की अध्यक्षता में यह कमेटी एलएनजी की उपलब्धता पर नजर रखेगी और केंद्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरों तक गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे.
वाघाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में पैनल स्थिति की लगातार समीक्षा करेगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार के पास एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से प्रभावित न हों.
वाघाणी ने बताया कि उद्योगों को उनकी सामान्य गैस सप्लाई का लगभग 80 प्रतिशत मिलने की उम्मीद है. सरकार का लक्ष्य कीमतों में बढ़ोतरी से बचना और उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा से दूर रखना है.
मंत्री ने कालाबाजारी के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि अवैध जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि आवश्यकता पड़ी, तो केंद्र और राज्य सरकारें अधिक कीमत चुकाकर भी गैस और ईंधन उपलब्ध कराएंगी.
राज्य के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि ईरान, इजरायल और अन्य क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों के कारण अहम रास्तों से आने वाले गैस के जहाज कुछ समय के लिए रुक गए हैं, जिससे सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं.
उन्होंने कहा कि सप्लाई बनाए रखने के लिए अन्य इंतजाम किए गए हैं. भारत के ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के पास, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक चोकपॉइंट है.
राज्य और केंद्र के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए पाइप वाली नेचुरल गैस (पीएनजी), सीएनजी और एलपीजी को औद्योगिक इस्तेमाल के मुकाबले अधिक प्राथमिकता दी जा रही है.
गुजरात समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जैसे-जैसे वैकल्पिक कार्गो और ऊर्जा के अन्य स्रोत उपलब्ध होते जाएंगे, घरों में इनकी सप्लाई स्थिर बनी रहे.