ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में आरक्षण को लेकर करें स्थिति स्पष्ट : हाईकोर्ट

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जयपुर, 14 अगस्त (उदयपुर (Udaipur) किरण). राजस्थान (Rajasthan)हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सहायकों के 27 हजार पदों पर भर्ती के मामले में आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार (State government) पर पांच सौ रुपए का हर्जाना भी लगाया है.

न्यायाधीश (judge) मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश (judge) गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने मंगलवार (Tuesday) को यह आदेश पेमाराम बैरवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ताराचन्द वर्मा ने अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत सहायकों के 27 हजार पदों की इस भर्ती में राज्य सरकार (State government) ने जानबूझकर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने गत वर्ष 1 दिसंबर को राज्य सरकार (State government) को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में अदालत के समक्ष कोई जानकारी नहीं दी गई है. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार (State government) पर पांच सौ रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

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