जून 2022 में दुहाई पहुंचेगी देश की पहली हाईस्पीड ट्रेन, 2023 से कर सकेंगे यात्रा 

नई दिल्ली (New Delhi). देश की पहली हाईस्पीड ट्रेन जून 2022 तक तैयार होकर दुहाई (गाजियाबाद) पहुंच जाएगी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को शुरुआत में ट्रायल रन के लिए छह-छह बोगी वाली दो ट्रेन दी जाएगी. इसके बाद शेष ट्रेनों की आपूर्ति अप्रैल 2023 तक कर दी जाएगी. इस संबंध में एनसीआरटीसी और निर्माण कंपनी बॉम्बार्डियर के बीच बातचीत हो चुकी है. कुल 1650 करोड़ की लागत से दिल्ली मेरठ (Meerut) कॉरिडोर पर चलने वाली 30 ट्रेन और 10 मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति बॉम्बार्डियर इंडिया लिमिटेड की तरफ से की जानी है.
एनसीआरटीसी ने भी रैपिड ट्रेन कारिडोर के निर्माण की गति को बढ़ा दिया है, जिससे अप्रैल 2023 में दुहाई से साहिबाबाद के बीच देश की पहली हाईस्पीड ट्रेन को शुरू किया जा सके. ट्रेन निर्माण को लेकर टेंडर बीते दिनों कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर को मिला है. टेंडर की शर्तों के तहत कंपनी गुजरात के सावली (बड़ौदा) प्लांट में ही पूरी ट्रेन का निर्माण करेगी. मेक इन इंडिया के तहत पूरी ट्रेन का निर्माण गुजरात में ही होगा. यहां तक की अधिकांश कलपुर्जे भी इंडिया में ही तैयार किए जाएंगे. कंपनी इससे पहले दिल्ली मेट्रो के लिए बोगी तैयार कर चुकी है. इधर, अब एनसीआरटीसी का पूरा ध्यान निर्माण कार्य में गति लाने पर है. दुहाई से साहिबाबाद के बीच करीब 17 किलोमीटर में सबसे पहले ट्रेन को शुरू किया जाना है, जिसमें 1324 पिलर की पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है.

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अगले एक महीने में इतने ही पिलर की पाइलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा. एनसीआरटीसी की कोशिश की है कि इस साल के अंत तक पिलर का काम पूरी तरह से पूरा कर लिया जाए. उसके बाद ऊपर का काम शुरू किया जाए. उधर, स्टेशन व डिपो निर्माण को लेकर भी प्रक्रिया तेज चल रही है. दो दिन पहले शासन में हुई बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो बिना किसी बाधा के एनसीआरटीसी को जमीन हस्तांतरित कर दें. कागजी कार्रवाई व फंड की व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रिया चलती रहेगी. इसी बीच अब दुहाई में डिपो निर्माण को लेकर भी अगले एक से दो महीने में जमीन संबंधी विवाद को सुलझाने की तैयारी है. सरकार (Government) भी चाहती है कि किसी भी स्तर पर प्रोजेक्ट में देरी न हो. प्रधानमंत्री कार्यालय इस प्रोजेक्ट की स्वयं अपने स्तर पर निगरानी कर रही है. इसी का नतीजा है कि राज्य सरकार (Government) भी जमीन संबंधी मामलों को जल्द सुझाने में तत्परता दिखा रही है.

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