भाजपा के पालिका सदस्य और बोर्ड-निगमों के पदाधिकारी 30 प्रतिशत वेतन राहत निधि में देंगे


अहमदाबाद (Ahmedabad) . गुजरात में विधायकों के बाद अब बोर्ड निगम के पदाधिकारी और महानगर पाला के सदस्य भी अपने वेतन की 30 प्रतिशत राशि कोरोना फंड में देंगे. गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख जीतु वाघाणी ने बताया कि राज्य सरकार (Government) (State government) वैश्विक महामारी कोरोना (Corona virus) से गुजरात को बचाने के लिए गंभीरता और चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है.

सभी सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती के केन्द्र सरकार (Government) के फैसले का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री (Chief Minister) विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री (Chief Minister) नितिन पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार (Government) ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन की 30 प्रतिशत राशि और विधायकों को मिलने वाली रु. 1.50 करोड़ की एक साल की ग्रांट का उपयोग कोरोना (Corona virus) के खिलाफ करने का फैसला किया है.

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वाघाणी ने कहा कि विधायकों के बाद अब राज्य के बोर्ड-निगम और आयोग के चेयरमैन-वाइस चेयरमैन, पदाधिकार समेत महानगर पालिका और नगर पालिका में भाजपा के सदस्य भी एक साल तक अपने वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा कोरोना फंड में देंगे. गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए एक साल तक देश के सभी सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती समेत वर्ष 2020 और 2021 दो साल के लिए सांसदों को दी जानेवाली रु. 10 करोड़ की ग्रांट स्थगित करने का फैसला किया गया है. सांसदों के ग्रांट की राशि का उपयोग कोरोना महामारी के खिलाफ उपयाग किया जाएगा.

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