योगी ने विधायकों से की एक-एक करोड़ देने की अपील

योगी ने कहा, कोविड-19 (Kovid-19) के विरुद्ध संघर्ष लम्बा हो सकता है इसलिए पहले से हो जाएं सचेत

लखनऊ (Lucknow) . उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से यूपी कोविड केयर फण्ड में विधायक निधि से एक करोड़ रुपए देने प्रदान करने तथा अपना एक माह का वेतन भी देने की अपील की है. योगी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने इस कोष हेतु 76 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया है. लेखा परीक्षा विभाग ने भी धनराशि उपलब्ध कराई है. उन्होंने विधायकों का आह्वान किया कि वे आमजन को भी इस निधि में योगदान के लिए प्रेरित करें. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने यह विचार यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि कोविड-19 (Kovid-19) के विरुद्ध संघर्ष लम्बा हो सकता है इसलिए पहले से ही सचेत होकर कार्य किए जाने की जरूरत है.

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इसके दृष्टिगत राज्य सरकार (Government) (State government) प्रदेश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि यूपी कोविड केयर फण्ड के माध्यम से राज्य में मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों का क्षमता विस्तार किया जाएगा. साथ ही अधिक से अधिक संख्या में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी जिससे जनपद स्तर पर टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकें. इसके अलावा, पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, ट्रिपल टियर मास्क, टेलीमेडिसिन सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य योजना बनायी गई है.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान राज्य सरकार (Government) (State government) द्वारा गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. प्रदेश के 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता दिए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है. आधे से अधिक श्रमिकों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है. शेष खातों में भी धनराशि भेजी जा रही है. मनरेगा मजदूरों को 611 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन व कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन की 871 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में आनलाइन ट्रांसफर की गई है.

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इससे लगभग 87 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं. एक अप्रैल से अन्त्योदय कार्डधारकों, मनरेगा श्रमिकों, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत दिहाड़ी मजदूरों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है. राज्य सरकार (Government) (State government) का प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. इस कार्य में विधायकों से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकगण ऐसे पात्र व्यक्तियों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है अथवा कोई साधन भी नहीं है, उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने में सहयोग करें.

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार (Government) (State government) ठेला, खोमचा, पल्लेदार, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि चलाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के बैंक (Bank) खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर कर राहत पहुंचाना चाहती है किन्तु ऐसे व्यक्तियों के बैंक (Bank) खाते उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने विधायकों से अपील की कि ऐसे व्यक्तियों के खाते प्राप्त कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान करें. यह ध्यान रखा जाए कि लोग एकत्रित न हों. इस कार्य में यथासम्भव टेलीफोन, सोशल मीडिया (Media) आदि माध्यमों का उपयोग किया जाए.

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