राजस्थान में 30 मार्च से 221 नागरिक सेवाएं होंगी ऑनलाइन


जयपुर (jaipur). राजस्‍थान (Rajasthan)के सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने आईटी और संचार विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्‍होंने लोक सेवा गारंटी कानून और सुनवाई का अधिकार काननू के तहत आने वाली 221 तरह की नागरिक सेवाएं अफसरों को 30 मार्च से ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने मुख्‍य सचिव से कहा कि इसके लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और पूरी गंभीरता से निर्धारित तिथि तक आमजन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें. सीएम ने सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलिवरी के लिए सॉफ्टवेयर, पोर्टल और ऐप सहित अन्य आईटी आधारित मॉड्यूल्स तैयार करने का काम आउटसोर्स करने के स्थान पर आईटी विभाग को ही अपने स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं.

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सीएम ने कहा कि खुद सॉफ्टवेयर तैयार करने से विभाग के पास उपलब्ध कुशल मानवीय संसाधन का उपयोग होगा और अनवाश्यक खर्च को रोका जा सकेगा. सीएम ने नियुक्तियों में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन सत्यापन और प्रमाणीकरण, निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों में टेंडर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने, डिजिटल शिक्षा की पहुंच के विस्तार सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में विभिन्न आईटी प्लेटफार्म्स के उपयोग को गति देने के निर्देश दिए हैं.

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साथ ही सीएम ने कोरोना काल में आईटी विभाग द्वारा किए गए काम की सराहना की है. दरअसल, विभाग ने क्वारेनटाइन सुविधाओं के प्रबंधन, प्रवासी मजदूरों के आवागमन, दूर-दराज के क्षेत्रों तक वीडियो कॉन्फरेंस की सुविधा और 24 घण्टे वॉर रूम के संचालन जैसे कार्यों में आईटी विभाग ने अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर मुस्तैदी से सेवाएं दी हैं.

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