Friday , 25 May 2018
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राम जेठमलानी ने भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राम जेठमलानी ने भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कर्नाटक राज्यपाल के फैसले को बताया संवैधानिक शक्ति का घोर दुरुपयोग

नई दिल्‍ली । वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाळा द्वारा भाजपा को सरकार बनाने का न्योता देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्‍होंने राज्यपाल के फैसले को ‘संवैधानिक शक्ति का घोर दुरुपयोग’ बताया है।

jethmalani चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के लिए दायर की गई जेठमलानी की याचिका पर विचार किया और कहा कि गुरुवार तड़के कर्नाटक मामले की सुनवाई करने वाली तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी।

राम जेठमलानी ने शुक्रवार को कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाते हुए कहा कि मैं इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं निजी तौर पर आया हूं किसी पार्टी के तरफ से नहीं आया।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि यह मामला जस्टिस एके सीकरी की अगुवाई वाली बेंच सुन रही है। वह बेंच शुक्रवार को बैठेगी। लिहाजा आप इस मामले को वहां उठा सकते हैं। इसके बाद जेठमलानी ने कोर्ट के बाहर निकले जेठमलानी ने राज्यपाल के आदेश को संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग बताया। जेठमलानी अब इस मामले को शुक्रवार को उठाएंगे।

कर्नाटक में येड्युरप्पा सरकार का गठन हो गया है लेकिन इस पर विवाद लगातार जारी है। कांग्रेस और जेडीएस ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने मोदी सरकार विधायकों को अपने पाले में करने के लिए ईडी की मदद से डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। इससे पहले कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा उनके विधायकों को 100-100 करोड़ रुपये का ऑफर दे रही है।

राज्यपाल का फैसला संवैधानिक शक्ति का घोर दुरुपयोग- जेठमलानी
हालांकि कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुरुवार सुबह 9 बजे के करीब येड्युरप्पा ने कर्नाटक सीएम पद की शपथ ली। कोर्ट ने इस बात को माना है कि विश्वास मत साबित करने के लिए दिए गए 15 दिन के समय पर सुनवाई हो सकती है।

जेठमलानी ने राज्यपाल के फैसले को ‘संवैधानिक शक्ति का घोर दुरुपयोग’ बताया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के लिए दायर की गई जेठमलानी की याचिका पर विचार किया और कहा कि गुरुवार तड़के कर्नाटक मामले की सुनवाई करने वाली तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी।

इसी विवाद के सिलसिले में अब अधिवक्ता एनपी अमृतेश ने कर्नाटक में भाजपा सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि कोर्ट को क्रॉस वोटिंग या इस्तीफे के जरिए विधायकों को भाजपा का समर्थन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री येड्युरप्पा ने कहा है कि उन्हें विधानसभा में विश्वास मत जीतने और पांच साल का कार्यकाल पूरा करने का ‘100 फीसदी भरोसा’ है। उन्होंने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को ‘अपवित्र’ बताया और आरोप लगाया कि लोगों ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है लेकिन इसके बावजूद वे सत्ता हथियाने की कोशिश में हैं।



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