राष्ट्र को संबोधन में चीन गतिरोध पर पीएम मोदी ने नहीं दिखाई मजबूती

-प्रधानमंत्री ने बेरोजगारों, मजदूरों गरीबों की उम्मीद भी तोड़ी: कांग्रेस

नई दिल्ली (New Delhi). कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए सुर्खियां बटोरने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से चीन के साथ गतिरोध के संदर्भ में मजबूती से अपनी बात रखने की उम्मीद थी जो ध्वस्त हो गई. पीएम के संबोधन के बाद कोंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, ‘तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि क़ाफ़िला क्यूं लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है.’ मोदी के संबोधन से पहले कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वह भारतीय क्षेत्र में बैठे चीन के सैनिकों को कब और कैसे बाहर निकालेंगे. साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यह आग्रह भी किया था कि कोरोना संकट के कारण परेशानी का सामना कर रहे गरीबों, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) की तर्ज पर छह महीने के लिए कोई योजना आरंभ करें.

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कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि पीएम का संबोधन बिहार (Bihar)विधानसभा चुनाव की ओर केंद्रित नजर आया. उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया गया था, लेकिन उन्होंने सारी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने कहा, हमारी उम्मीद थी कि वह कोरोना संकट के निपटने के संदर्भ में, बेरोजगार लोगों को राहत देने, मजदूरों के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे. गरीब परिवारों को 7500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमें सबसे बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री हमारे दुश्मन चीन से आंख में आंख में डालकर बात करेंगे और वह अपने अंदर बसे हुए चीन के खौफ पर विजय पा कर मज़बूती का परिचय देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया.

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संकेतात्मक नहीं, चीन को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे:
भारत सरकार (Government) के 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध पर उन्होने कहा कि संकेतात्मक लड़ाई से काम नहीं चलेगा. हमें आंख में आंख डालकर बात करनी होगी और चीन को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी ने पहले ही मांग की थी कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि बढ़ाई जाए और सरकार (Government) ने फैसला कर दिया, लेकिन यह घोषणा तो कोई मंत्री भी कर सकता था.

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