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यूपी में पुलिस मुठभेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी से मांगी रिपोर्ट

सीजेआई ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मसला है, हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे

नई दिल्ली, 14 जनवरी (उदयपुर किरण). उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में हुए पुलिस मुठभेड़ की एसआईटी से जांच की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से रिपोर्ट तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी से 12 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मसला है और हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एनएचआरसी राज्य में 17 एनकाउंटर मामलों की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि एनएचआरसी को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया जाए. यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी नहीं हुए हैं. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जांच कर रही है.

16 नवंबर 2018 को यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था. अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि पुलिस ने खुद की रक्षा ( सेल्फ डिफेंस) के लिए एनकाउंटर किए. राज्य सरकार ने कहा है कि पुलिस पर जब घातक हथियारों से हमला किया गया और अपराधियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तब उनका एनकाउंटर किया गया. यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा है कि अपराधियों पर कार्रवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है जबकि 48 अपराधी मारे गए हैं.

हलफनामा में कहा गया है कि याचिका एकपक्षीय है. इसमें केवल एक समुदाय के अपराधियों की हत्या की बात कह गई है. हलफनामे में कहा गया है कि यह कहना गलत है कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर एनकाउंटर किए गए. हलफनामा में कहा गया है कि 48 एनकाउंटर में 30 बहुसंख्यक समुदाय के थे जबकि 18 अल्पसंख्यक समुदाय के. पुलिस कार्रवाई में धर्म और जाति को आधार नहीं बनाया गया था बल्कि अपराधियों के अपराधों को आधार बनाया गया था.

यूपी सरकार ने कहा है कि 3,19,141 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 98,526 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया. इतनी बड़ी संख्या में केवल 48 अपराधियों का एनकाउंटर में मारा जाना ये बताता है कि पुलिस का मकसद केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना है. राज्य सरकार ने कहा है कि अपराधियों को पकड़ने के दौरान 409 आरोपी घायल हुए जिन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा दी गई. इस दौरान 319 पुलिसकर्मी घायल हुए और 4 की जानें गईं.

पिछले 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने यूपी में पिछले एक साल में हुए करीब 500 एनकाउंटर में 58 मौतों को संदिग्ध बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की है.

पीयूसीएल ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कम से 500 मुठभेड़ हुई हैं जिनमें 58 लोग मारे गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भी पक्षकार बनाने की मांग खारिज कर दी थी.

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