Wednesday , 17 July 2019
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सिर्फ राजनीतिक मकसद दिखाई दे रहा है नए परिसीमन में, 55 को ही तोडक़र बनेंगे 70 वार्ड, उदयपुर शहर को कोई फायदा नहीं  

उदयपुर, 11 जून (उदयपुर किरण). झीलों के शहर उदयपुर की स्थानीय सरकार नगर निगम के वार्डों के पुनर्सीमांकन से शहर को रत्तीभर भी फायदा नहीं होने वाला है, अलबत्ता राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए संभव है कि यह उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो.

दरअसल, नए परिसीमन में मौजूदा क्षेत्र में स्थित 55 वार्डों को ही तोड़-जोड़ कर 70 वार्ड किए जाएंगे. इसमें न तो जनसंख्या बढऩे का तथ्य कहीं काम आया है और न ही जनसंख्या के आधार पर शहर को मिलने वाले विभिन्न योजनाओं के बजट में कोई इजाफा होने की संभावना है. और तो और शहर को बी-टू श्रेणी का सपना संजोये सरकारी मुलाजिमों पर भी कुठाराघात हुआ है क्योंकि शहर की पेराफेरी को इस परिसीमन में नहीं जोड़ा गया है जिसके चलते शहर की जनसंख्या 6 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी जो बी-टू श्रेणी के लिए पहली शर्त है. बाकी शर्तें तो बाद की बात है.

ऐसे में यह साफ नजर आ रहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने उदयपुर में वार्ड बढ़ाने की प्रक्रिया उदयपुर निगम बोर्ड में अपने पार्षदों की संख्या बल बढ़ाने की जुगत मात्र है, क्योंकि पिछले 25 साल से उदयपुर में लगातार भाजपा का बोर्ड बन रहा है और मौजूदा बोर्ड में तो 55 में से सिर्फ 3 पार्षद कांग्रेस के हैं, प्रतिपक्ष के हाल लोकसभा जैसे ही हैं. कांग्रेस बेहद कमजोर है. इस नए परिसीमन में कांग्रेस राज्य सरकार के बूते कुछ क्षेत्रों को इधर-उधर कर और कुछ को तोडक़र वार्ड बढ़ा रही है, ताकि 200 से कम वोटों से जीत के अंतर वाले वार्डों में कांग्रेस अपनी स्थिति में मजबूती ला सके.

भाजपा के नेता यह कह रहे हैं कि इस परिसीमन से शहर को कोई लाभ नहीं होने वाला, यदि पेराफेरी को जोड़ लिया जाता तो शहर का दायरा बढ़ता, बजट आवंटन भी बढ़ता और आमजन को सुविधाएं बढ़ती. दूसरी तरफ, कांग्रेस का कहना है कि वार्डों का क्षेत्र छोटा होगा तो पार्षद क्षेत्र की समस्याओं के समाधान पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा.

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