Tuesday , 16 July 2019
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केजरीवाल ने मेट्रो फेस-4 परियोजना को तीन साल लटकाए रखा : विजेन्द्र गुप्ता

नई दिल्ली, 13 जुलाई  (उदयपुर किरण). दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दिल्ली मेट्रो फेस-4 को लटकाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बार-बार फाइल पर अड़ंगा लगाने से परियोजना में न केवल तीन साल की देरी हुई है, बल्कि इसकी लागत भी बढ़ गई है.

शनिवार को नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मेट्रो फेस-4 को लेकर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से बार-बार अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने हर बार फाइल पर अड़ंगा लगाकर मेट्रो फेस-4 की राह में बाधा खड़ी की. केजरीवाल की जनविरोधी सोच के कारण मेट्रो निर्माण कार्य में तीन वर्ष की देरी हुई और इस पर आने वाली लागत भी बढ़ गई.

उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो पर केजरीवाल के अड़ियल रवैये के कारण दिल्लीवासियों को चरमराती परिवहन व्यवस्था को तीन वर्ष और झेलना पड़ेगा. इसके लिए केजरीवाल को जनता से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो फेस-4 के काम को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया और अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक आते देख तथा न्यायालय द्वारा दखल दिए जाने पर इसके लिए तुरंत अपनी सरकार की सहमति दे दी है.

गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसी तरह दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की राह में भी रोड़े अटकाए और न्यायालय द्वारा दखल दिए जाने के बाद ही अपनी स्वीकृति दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो व रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर केजरीवाल सरकार ने जान-बूझकर केंद्र के साथ टकराव का रास्ता अपनाया, कभी तय राशि के नाम पर तो कभी फेस-4 के निर्माण को लेकर. उन्होंने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी जान-बूझकर दो वर्ष लटका कर रखा.

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार अपने लचर रवैये के कारण पिछले चार साल से अधिक समय में एक भी नई बस नहीं जोड़ पाई. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों की सेवा में सुधार के बजाय आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में बस सेवा और खराब हुई है. केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2018 में दिल्ली मेट्रो फेस-4 को अपनी सरकार की स्वीकृति देने के बाद अप्रैल 2019 में इस विस्तार के काम को आरम्भ न करने को कहा.

गुप्ता ने कहा कि धन के आभाव का रोना रोते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेस-4 की फाइलों को दबाकर रखा. चुनाव नजदीक आते देख अब बिना किसी मांग के महिलाओं के वोट बटोरने के लिए चुनावी नौटंकी के लिए करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष सरकारी खजाना लुटाने को तैयार है. यदि यही धन सरकार दिल्ली मेट्रो व सावर्जनिक परिवहन के विस्तार के लिए खर्च करे तो उससे महिलाओं सहित दिल्ली की पूरी जनता को इन सेवाओं का अधिक लाभ मिलेगा.

 

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