केंद्र शासित राज्यों में सभी ग्रामीण परिवारों को 2022 तक मिलेंगे नल कनेक्शन


नई दिल्ली (New Delhi). केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल (एलजी), गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर चर्चा की. भारत सरकार (Government) देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है. पेयजल की आपूर्ति एक सेवा का वितरण है, जिसमें आपूर्ति की गई जल की मात्रा, उसकी गुणवत्ता और समय-समय पर जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है, फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है.

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मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है यानि गांव के प्रत्येक परिवार को उनके घरों में नल का कनेक्शन प्रदान करना है. जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) की योजना, केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2022 तक नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 100 प्रतिशत पूरा करने का है. चालू वर्ष में, केंद्र शासित प्रदेश की योजना 3 जिलों, यानि गांदरबल, श्रीनगर (Srinagar) और रायसी के सभी 5,000 गांवों को 100 प्रतिशत कवर करने का है. इस संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री ने उप राज्यपाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश में मिशन के प्रगति पर विस्तृत चर्चा की.

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ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए इस मिशन के महत्व पर बल देते हुए, शेखावत ने मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं को पुनःसंयोजित करने और बढ़ावा देने पर बल दिया और मौजूदा सार्वजनिक जल-प्राप्ति स्थल के द्वारा घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अभियान मोड में काम शुरू करने का आग्रह किया. उप राज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में मिशन के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आश्वासन दिया, जिससे ग्रामीण इलाकों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके.

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