मंत्रिमंडल ने श्रीलंका के साथ समझौते में संशोधन को मंजूरी दी


नई दिल्ली. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचाव तथा आय पर करों के संबंध में वित्‍तीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझौते में संशोधन करने के प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर करने और पुष्टि को बुधवार को मंजूरी दे दी.सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए) में सामान्‍य दुरूपयोग रोधी प्रावधान किया गया है.

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इससे कर नियमों में खामियों और विसं‍गतियों का लाभ उठाने वाली कर योजना युक्तियों पर रोकथाम लगाने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा डीटीएए पर 22 जनवरी 2013 को हस्‍ताक्षर हुए थे और यह संधि 22 अक्‍तूबर, 2013 को लागू हुई थी.

भारत और श्रीलंका समावेशी ढांचा के सदस्‍य हैं,इसकारण इनसे समावेशी फ्रेमवर्क देशों के साथ अपने डीटीएए के संबंध में जी-20 ओईसीडी बीईपीएस एक्‍शन रिपोर्ट के तहत न्‍यूनतम मानकों को लागू करना अपेक्षित है. इसमें कहा गया है कि आधार कर चोरी रोकथाम और लाभ स्थानांतरण (एमएलआई) या द्विपक्षीय अनुबंध के माध्‍यम से कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय समझौते के माध्‍यम से बीईपीएस एक्‍शन 6 के तहत न्‍यूनतम मानकों को पूरा किया जा सकता है. भारत एमएलआई पर हस्‍ताक्षरकर्ता देश है. श्रीलंका अभी तक एमएलआई पर हस्‍ताक्षर न करने वाला देश है.

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