स्टेट बैंक सहित पांच बैंकों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ने दिया प्रस्ताव


नई दिल्ली (New Delhi). केंद्र सरकार (Government) तेजी से निजीकरण के बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है. मोदी सरकार (Government) स्टेट बैंक (Bank) ऑफ इंडिया सहित 6 बैंकों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है. इन बैंकों की हिस्सेदारी एक साल से डेढ़ साल के बीच बेचा जा सकता है. हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि कितनी हिस्सेदारी बेचा जाएगा. सूत्रों के हवाले पता चला है कि रिजर्व बैंक (Bank) ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार (Government) को प्रस्ताव दिया है कि छह बड़े सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी बेचा जाए.

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पता लगा है कि हिस्सेदारी 51 फीसदी तक हो सकती है. वहीं बताया जा रहा है कि अलग-अलग बैंकों की हिस्सेदारी अलग अलग हो सकती है. मीडिया (Media) रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक (Bank) के प्रस्ताव में एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक (Bank) ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक (Bank) और बैंक (Bank) ऑफ बड़ौदा शामिल है. हालांकि सरकार (Government) ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है. वहीं बताया जा रहा है कि सरकार (Government) ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रिस्पांस दिया है.

7 बैंकों को भी बेचने की है तैयारी- इससे पहले, पता चला कि केंद्र सरकार (Government) निजीकरण के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 7 सरकारी बैंक (Bank) की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने के कारण देश इस वक्त फंड की कमी से जूझ रही है. ऐसे में सरकार (Government) ने इन बैंकों की हिस्सेदारी बेचने की रणनीति बनाई है.

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विलय का ऑप्शन का खत्म- सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार (Government) के पास बैंकों के विलय का विकल्प पर पहले ही विराम लगा चुका है. ऐसे में अब किसी भी सरकारी बैंक (Bank) का विलय नहीं हो सकता है. सूत्रों ने बताया कि देश में बैंक (Bank) विलय का ऑप्शन खत्म हो चुका है, जिसके कारण अब सरकार (Government) के पास कोई नया ऑप्शन नहीं है. ऐसे में सरकार (Government) हिस्सेदारी बेचने पर रणनीति बना रही है. गौरतलब है कि सितंबर 2019 के अंत में भारतीय बैंकों के पास पहले से ही 9.35 ट्रिलियन रुपये (124.38 बिलियन डॉलर (Dollar)) का कर्ज है जो उनकी कुल संपत्ति का लगभग 9.1 फीसदी है. आने वाले समय में यह बढ़ भी सकता है.

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