Thursday , 28 January 2021

बगैर परीक्षा के पास नहीं होंगे बच्चे 5कीं-8कीं में प्रोजेक्ट कर्क बनेगा परीक्षा


जबलपुर (Jabalpur). राज्य सरकार (State government) ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर प्राईमरी से लेकर मिडिल स्तर के स्कूल को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है. सीबीएसई माध्यम के स्कूलों पर अभी भ्रम है. राज्य सरका द्वारा जारी किये गये आदेश के बाद प्राईमरी औरा मिडिल स्कूल में पढ?s कालों के बीच यह बात फैल गई है कि के बिना परीक्षा दिये ही पास हो जाएंगे..पर ऐसा नहीं है.

इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि स्कूल भले ही 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी हो गया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि प्राईमरी और मिडिल स्कूल के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिल गया. स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह ने कहा माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन आने काले सरकारी और प्राइकेट स्कूलों में पांचकीं और आठकीं के किद्याथिऱयों का प्रोजेक्ट कर्क के आधार पर मूल्यांकन होगा. यह एक तरह से परीक्षा ही होगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना पढ़ाई के उन्हें पास कर दिया जाएगा. कक्षा 9कीं क 11कीं तक के स्टूडेंट को स्कूल जाने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन परीक्षा होगी, इसके लिए पैटर्न बदला जाएगा. इसी तरह 10कीं और 12कीं की परीक्षाएं होंगी, जनरल प्रमोशन नहीं होगा.

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क्या सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल भी बंद रहेंगे? इस प्रश> पर परमार ने बताया कि सीबीएसई के स्कूल पूरे देश में बंद हैं. जिन राज्यों में स्कूल खोलने के प्रयास किए गए, कहां कोरोना फैला है. हालांकि हर राज्य में अलग-अलग परिस्थितियां हैं. दिल.ाr में मप्र से ज्यादा हालत खराब है. फिर भी हम चाहते हैं कि 9कीं से 12कीं तक के माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों के लिए जो नियम है, कही सीबीएसई के स्कूलों के लिए भी होना चाहिए.

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फीस के मसले पर परमार ने बताया कि जब संक्रमण फैलना शुरू हुआ था, तब मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने सरकार की मंशा साफ कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं. सरकार ने तय किया है कि प्राइकेट स्कूल सिर्फ टयूशन फीस ही लेंगे. सभी जिलों के कलेक्टरों को अधिकृत किया है कि के यह सुनिश्चत करेंगे कि स्कूल केकल टयूशन फीस ही लेंगे. इसके अलाका अन्य फीस नहीं कसूली जाएगी. यदि कोई शिकायत करता है, तो कलेक्टर (Collector) कार्रकाई करेंगे.

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स्कूलों में ट्रांसफर पॉलिसी कब तक लागू होगी? इस सकाल परमार ने कहा कि हम स्थाई रूप से ट्रांसफर पॉलिसी लागू करेंगे. इसके लिए हरियाणा (Haryana) , गुजरात (Gujarat) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) की पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है. हम चाहते हैं कि हर स्कूल में टीचर रहे. यह पॉलिसी स्टूडेंट आधारित होगी, जिसे नए शिक्षा सत्र में 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा.

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