कठुआ, 16 सितंबर . उपायुक्त कठुआ राकेश मिन्हास ने डीसी कार्यालय में राजस्व मामलों पर चर्चा के लिए राजस्व अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की.
शुरुआत में डीसी ने जिले के विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की और निपटान की गुणवत्ता पर नजर रखने का आह्वान किया ताकि जनता को परेशानी मुक्त सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा हो सके. लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों के मुद्दे पर डीसी ने विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के राजस्व अधिकारियों के पास पड़े भूमि अधिग्रहण मामलों के प्रसंस्करण में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया. डीसी ने तहसीलदार को डिजीटल जमाबंदियों के सत्यापन और उसके सुधार की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए कहा ताकि पंजीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके. उन्होंने संबंधित पटवारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के समय पर अद्यतनीकरण की निगरानी के लिए संबंधित अधिकार क्षेत्र में नियमित शिविर आयोजित करने और क्षेत्र का दौरा करने का भी आह्वान किया. स्वामित्व योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीसी ने राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर राजस्व रिकॉर्ड की डिजिटलीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा राजस्व गांवों की मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया.
इस बैठक में अन्य राजस्व मामलों जैसे कैडस्ट्राल मानचित्रों के डिजिटलीकरण पर भी चर्चा की गई, जिसमें जिला मुख्यालयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया. राजस्व न्यायालय मामलों की निगरानी प्रणाली (आरसीसीएमएस) के संबंध में डीसी ने राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने के अलावा उनकी अद्यतन स्थिति को निर्धारित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को आवेदकों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए अदालती मामलों के गुणवत्तापूर्ण निपटान पर ध्यान देना चाहिए. इस बैठक के दौरान चर्चा किए गए अन्य मुद्दों में भू-संदर्भित डेटा, जेजेएम संपत्तियों के लिए भूमि अधिग्रहण, बीएसएनएल सीयूजी सेवाओं का सक्रिय उपयोग शामिल थे. बैठक में एडीसी कठुआ, एडीसी बिलावर, एडीसी बसोहली, एसीआर कठुआ, एसडीएम हीरानगर, एसडीएम बनी, तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी शामिल हुए.
