डिस्कॉम पर बिजली वितरण कंपनियों का बकाया फरवरी में 17 प्रतिशत बढ़कर 1,02,684 करोड़ पहुंचा

नई ‎दिल्ली . बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया इस साल फरवरी में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 1,02,684 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. यह क्षेत्र में जारी दबाव की स्थिति को दर्शाता है.

प्रा‎प्ति (पेमेंट रैटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्यूरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपैरेंसी इन इन्वॉयसिंग ऑफ जेनरेटर्स) पोर्टल के अनुसार डिस्कॉम पर वितरण कंपनियों का बकाया फरवरी, 2020 में 87,888 करोड़ रुपए था. हालांकि, जनवरी, 2021 की तुलना में डिस्कॉम पर बकाया घटा है. जनवरी में बकाया 1,03,116 करोड़ रुपए था. दिसंबर, 2020 में यह बकाया 1,02,676 करोड़ रुपए था. बिजली मंत्रालय ने 2018 में उत्पादकों और वितरण कंपनियों के बीच बिजली खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए प्राप्ति पोर्टल की शुरुआत की थी. फरवरी, 2021 में कुल पिछला बकाया 91,549 करोड़ रुपए था, जो एक साल पहले इसी माह में 73,867 करोड़ रुपए था. पिछला बकाया से आशय उस राशि से है जिसका भुगतान 45 दिन की मोहलत की अवधि के बाद भी नहीं किया गया है.

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पोर्टल पर उपलब्ध ताजा आंकड़े के अनुसार फरवरी में कुल पिछला बकाया मासिक आधार पर घटा है. जनवरी, 2021 में यह 92,120 करोड़ रुपए और दिसंबर, 2020 में 93,599 करोड़ रुपए था. बिजली उत्पादक कंपनियां विद्युत आपूर्ति के लिए बिलों के भुगतान को लेकर 45 दिन का समय देती हैं. उसके बाद, बकाया राशि पूर्व बकाया बन जाती है जिस पर उत्पादक कंपनियां ब्याज लगाती हैं. बिजली उत्पादक कंपनियों को राहत देने के लिये केंद्र ने एक अगस्त, 2019 से भुगतान सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था के तहत वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति के लिए साख पत्र प्राप्त करने की जरूरत होती है. केंद्र सरकार (Central Government)ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी (Epidemic) और उसकी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए वितरण कंपनियों को भुगतान को लेकर कुछ राहत दी थी. साथ ही इस संदर्भ में विलंब से भुगतान को लेकर शुल्क वसूली से भी छूट दी.

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सरकार ने मई में वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. इसके तहत कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी लि. से कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है. उत्पादक कपनियों के लिये कर्ज वसूली को बेहतर करने के इरादे से यह कदम उठाया गया.बिजली मंत्री आर के सिंह ने पिछले महीने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया था कि अभी तक बिजली वितरण कंपनियों को नकदी उपलब्ध कराने के लिए 1,35,497 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है. इसमें से 46,321 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं.

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