मोदी सरकार की एनपीआर लोगों से उनकी नागरिकता छीनने की तैयारी : कपिल सिब्बल


नई दिल्ली . पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि मोदी सरकार जो एनपीआर कराने की तैयारी में है वह लोगों से उनकी नागरिकता छीनने की तैयारी है. सिब्बल ने कहा कि 2003 की तुलना में अब जो एनपीआर कराई जाएगी उसमें काफी का फर्क है. उन्होंने एक समाचार चैनल को कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके सामने पहले के NPR और अब के NPR के बीच के फर्क को बता सकता हूं.

पहले का एनपीआर सामान्य जनगणना की प्रक्रिया थी, लेकिन मोदी सरकार के समय में जो एनपीआर होना है उसमें आपके पास अगर अपने और आपके माता-पिता के कागजात नहीं हुए तो आपके घर आया अधिकारी आपकी नागरिकता के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगा सकता है. अगर ऐसा होता है तो आपको अगले 30 दिन के अंदर अपनी नागरिकता से जुड़े कागजात को पेश करना होगा.

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उन्होंने कहा कि आज देश में लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं. मैं खुद एक रिफ्यूजी हूं, और मेरे खुदके पास यह साबित करने के लिए नहीं है कि मेरे पहले के लोग यहां कब से रह रहे हैं. देश में गरीबों के साथ भी यही हाल है. देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां बाढ़ आती है. और बाढ़ में लोगों सबकुछ बह जाता है. ऐसे में उनसे कागज मांगकर उनकी नागरिकता तय करेंगे तो वह कहां से लाकर देंगे कागजात.

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सिब्बल ने अलग-अलग राज्यों के गवर्नर के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि केरल के गवर्नर को कोई हक नहीं है कि वह विवादित बयान दें. उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे कई गवर्नर हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं. इनका काम ही अब नए विवाद पैदा करने मात्र का रह गया है. उन्होंने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर भी सवाल खड़े किए.

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उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी खुद जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं. पीएम 100 सवाल कर रहे हैं अपने 36 मंत्री भेज रहे हैं देश भर में. अगर सीएए और एनपीआर में सब कुछ ठीक है और सामान्य है तो सरकार को इतना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है.

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