jaipur, 17 सितंबर . राज्यसभा Member of parliament डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में 66 हजार करोड़ से ज्यादा का खान घोटाला जिसमें 27 हजार करोड का खनिज घोटाला, 20 हजार करोड़ का बजरी घोटाला, 10 हजार 800 करोड़ का अरावली हिल्स घोटाला, 2500 करोड़ का हिंदुस्तान जिंक घोटाला, 2400 करोड़ का जिंदल कोयला घोटाला, 2000 करोड़ का जीआरसीसी घोटाला, 1000 करोड़ का सीमेंट घोटाला, 1000 करोड़ का एमनेस्टी घोटाला और 200 करोड़ का घोटाला शामिल है. इसके अलावा जल जीवन मिशन घोटाला, आईटी घोटाला, सीएम के पुत्र वैभव गहलोत का Hotel इंडस्ट्री में मोरिशिस के रास्ते काले धन को सफेद करना, यूडीएच घोटाले सहित कई घोटालों में प्रदेश के मंत्री, ब्यूरोक्रेट और विधायकों के शामिल होने का आरोप लगाया.
Member of parliament डॉ. मीणा Sunday को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कैबिनेट मंत्री महेश जोशी पर तंज कसते हुए कहा कि वो मानहानि का दावा करने के लिए मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं. मैं कई महीनों से मानहानि के नोटिस का इंतजार कर रहा हूं.
डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि एक और खुलासा हमने डीओआईटी को लेकर किया था. जिसमें लगातार हमे बहुत सारे सबूत मिलते जा रहे लगभग साढ़े पांच किलो Gold, 06 करोड़ रुपये नकद और बहुत सारे अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं. इसमें कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रियों और सीमएओ की मिलीभगत है. इस संबंध में हमारी ओर से ईडी को सभी दस्तावेज देकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में ईडी की जांच जब आगे बढ़ेगी तो इसमें Chief Minister और उनके नजदीकी अधिकारियों का नाम भी सामने आएगा. अभी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके फर्जीवाड़ों, अधिकारियों के द्वारा भारी गड़बड़ियों और पब्लिक के पैसे की बंदरबांट की जानकारी हमने ईडी को दे दी है.
डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजकॉम के पॉश मशीन के वितरण में काफी घोटाले हुए है जिनमें फर्जी दस्तावेजों से टेन्डर लेना और फर्जी कंपनियों को भुगतान करना शामिल है. इसी सिलसिले में एक दस्तावेज हमने ईडी को दिया है, जिसमें एक अतिरिक्त निदेशक आरसी शर्मा जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, इस अधिकारी ने 2020 की फ़ाइलों पर व्हाईटनर लगाकर 2022 कर दिया और लिंकवेल कंपनी को करोड़ों का भुगतान करा लिया. जबकि उक्त कंपनी को आवंटित कार्य 2020 में ही पूर्ण हो चुके थे. इस संबंध में सरकार को जानकारी देने के बावजूद भी उस अधिकारी के खिलाफ गहलोत सरकार ने कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की. हैरानी की बात तो ये है कि आरसी शर्मा को पेंशन के पूरे लाभ भी दिये गए. यही अधिकारी अब भी इन्ही कंपनियों में सलाहकार बनकर डीओआईटी में दलाली कर रहा है. मेरी सरकार से मांग है कि आरसी शर्मा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और लिंकवेल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एसीबी को जांच सौंपी जाए, और मेरा ईडी से भी निवेदन है कि इस मामले में त्वरित कार्यवाही की जाए.
डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कुछ महीनों पहले डीओआईटी में आधार कार्ड विभाग में रिश्वतखोरी के CBI ने First Information Report दर्ज की थी. उस वक्त हमने State government से 17 मामलों में अभियोजन स्वीकृति के लिए कहा था लेकिन सरकार ने महज चार मामलों में ही अभियोजन स्वीकृति दी थी. राजकॉम इनफो सर्विसेज लिमिटेड में 06 अगस्त 2017 में भामाशाह डिजिटल पेमेंट किट के लिए एक टेंडर निकला था इन भामाशाह डिजिटल किट में टैब, फिंगर प्रिंट स्कैनर आदि मशीनो का सेट खरीदा जाना था. इस टेेंडर के जरिये राजकॉम कंपनी को कुल 8592 किट खरीदनी थी. जिनकी कुल कीमत लगभग 29 करोड़ रुपये है. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब हमने जानकारी ली तो पता चला कि केवल 4964 मशीनें ही खरीदी गई और भुगतान 8592 मशीनों का उठा लिया गया. 29 मार्च 2019 के दिन मात्र 4964 मशीन ही प्रदेश में कार्यरत पाई गई. इसमें हैरानी की बात तो यह है कि मई 2019 के बाद से इन मशीनों में से एक भी मशीन काम में नहीं है. मशीन कहा गई उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है, इस मामले में मुख्य अधिकारी हंसराज यादव, सीताराम स्वरूप और रणवीर सिंह है. इन्ही अधिकारियों ने करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले विभिन्न प्रोजेक्टों में किए हैं. जिसमें मैर्सस अतिशय लिमिटेड के साथ ऑथेंटिकेशन इंजन, आधार की वेबसाईट, माइक्रो एटीएम मशीन आदि के प्रोजेक्ट शामिल है.
सैनी/ईश्वर
