MSME को बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ से पहले से मंजूर कर्ज की पेशकश होगी


नई दिल्ली (New Delhi). कर्ज ले रखे पात्र एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम) को उनके बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ से पहले से मंजूर कर्ज की पेशकश होगी. केंद्र के छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत यह कर्ज की पेशकश की जा रही है. मोदी सरकार (Government) ने कोरोना संकट से छोटे उद्योगों की मदद के लिये 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के अतंर्गत 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटीशुदा आपात कर्ज (जीईसीएल) सुविधा की घोषणा की है. इसका मकसद छोटे उद्योग को संकट की घड़ी में आसानी से कर्ज सुलभ कराने में मदद करना है.

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बैंकों के मामले में पात्र एमएसएमई/व्यापार उपक्रम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज लेने को इच्छुक इकाइयों के लिये ऋण अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में निश्चित अवधि के लिए मिलेगा. जबकि एनबीएफसी के मामले में यह अतिरिक्त निश्चित अवधि की कर्ज सुविधा होगी. एफएक्यू में कहा गया है कि कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति को देखकर यह कदम उठाया गया है. इसमें कम ब्याज दर पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने को लेकर वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहन देकर एमएसएमएई क्षेत्र को बड़ी राहत देने पर जोर है.

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इसमें कहा गया है, यह पहले से मंजूर कर्ज होगा. इसके लिये एमएलआई की तरफ से पात्र कर्जदार को पहले से मंजूर ऋण की पेशकश की जाएगी. यह कर्ज लेने वाले पर होगा कि वे उस स्वीकार करें अथवा नहीं. अगर संबंधित इकाई पेशकश स्वीकार करती है, उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को पूरा करना होगा. इसमें कर्ज नहीं लेने का विकल्प भी होगा. अगर कर्जदाता कर्ज लेने को इच्छुक नहीं है तो वह इस बारे में संकेत दे सकता है. योजना के तहत दिये जाने पर कर्ज पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिये ब्याज 9.25 प्रतिशत नियत किया गया है जबकि एनबीएफसी के मामले में यह 14 प्रतिशत है. जीईसीएल के तहत दिये गये कर्ज की मियाद चार साल होगी और पहले भुगतान करने पर कोई जर्माना नहीं लगे साथ ही जीईसीएल से प्राप्त कर्ज की मूल रशि लौटाने के लिये एक साल की मोहलत दी गई है.

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