1.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन के साथ शानदार प्रगति दर्ज की, जो मासिक आधार पर दर्ज की है: मंत्री पीयूष गोयल

नई दिल्ली (New Delhi) . केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ‘उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभागों में की जा रही पहलों’ पर वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया. मंत्री गोयल ने कहा कि सरकार किसानों, प्रवासी श्रमिकों और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट में गरीबों, किसानों और प्रवासी कामगारों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में देश को सहयोग किया. उन्होंने कहा कि ये उपाय किसानों और उनकी उपज के प्रति मौजूदा सरकार की उच्च प्रतिबद्धता को दोहराते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में 2021-22 का बजट भारत के विश्वास को व्यक्त करता है और दुनियाभर में ‘आत्मनिर्भरता’ की एक नई लहर को फैलाने के लिए तैयार है.

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मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ”केंद्रीय बजट 2021 आम आदमी के जीवन को छूता है. बजट उन गरीब लोगों की देखभाल करता है जो पिरामिड में नीचे हैं. यह बजट नए भारत के लिए एक नई उम्मीद जगाता है. पिछले 7 वर्षों में एमएसपी भुगतान 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा था. गेहूं पैदा करने वाले किसानों को 75 हजार करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे 43.46 लाख किसानों को लाभ हुआ. 1.54 करोड़ किसानों को धान के लिए 1.72 लाख करोड़ का भुगतान एमएसपी के रूप में किया गया. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर मंत्री ने कहा कि सशक्त उपभोक्ता देश को सशक्त राष्ट्र में बदलेंगे. खरीद, वितरण सबसे पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है. गोयल ने कोविड-19 (Covid-19) के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत दोनों विभागों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि विभागों ने इस अवधि के दौरान एनएफएसए लाभार्थियों और फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण की योजना को सफलतापूर्वक लागू किया.

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उन्होंने कहा कि इस अधिनियम ने 33 साल पुराने अधिनियम की जगह ली है और यह उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करता है और इसमें शिकायतों के सरलीकरण, विवाद को लेकर अधिनिर्णयन प्रक्रिया और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र सहित कई नई विशेषताएं हैं. मंत्री गोयल ने कहा कि इस अधिनियम के तहत मिलावटी और नकली सामानों की बिक्री पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी और यह अधिनियम ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार आचरण के लिए विनियमन प्रदान करता है.

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गोयल ने कहा कि चीनी उद्योग के लिए आवंटन बढ़कर लगभग 6000 करोड़ हो गया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है और सब्सिडी के रूप में 6 रुपये प्रति किग्रा गन्ना किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया जाता है. अतिरिक्त चीनी का डायवर्जन और इथेनॉल के लिए पेट्रोल (Petrol) के साथ मिश्रित करने के लिए अनाज के इस्तेमाल से गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा.

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