जिला स्तर पर ही हल होंगी नागरिकों की समस्याएं : मुख्यमंत्री

-अगस्त में ग्राम-तालुका-जिला ‘स्वागत’ मिलाकर कुल 3,887 समस्याओं का समाधान

Gandhinagar , 24 अगस्त . Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ज़िला कलेक्टरों एवं ज़िला विकास अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसानों, सामान्य नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए राज्य ‘स्वागत’ में न आना पड़े, ऐसी समस्या निवारण व्यवस्था जिला स्तर पर ही सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि अधिग्रहित भूमि के लिए कृषक प्रमाणिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने, मुआवजा राशि में विसंगति तथा सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने जैसी समस्याओं का समाधान जिला स्वागत में स्थानीय प्रशासन द्वारा ही लाया जाए जिससे सामान्य नागरिकों, ग्रामीण किसानों को Gandhinagar राज्य स्वागत में आने की ज़रूरत न पड़े.

Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने जन शिकायत निवारण के ऑनलाइन उपक्रम राज्य एसडब्ल्यूजीएटी (स्वागत) में शिकायतों के लिए आए आवेदकों की समस्या सुनने के बाद कलेक्टरों व ज़िला विकास अधिकारियों को उनके त्वरित एवं उचित निवारण के लिए दिशानिर्देश दिये. इस राज्य स्वागत समारोह में Chief Minister के समक्ष शहरी विकास, राजस्व, पंचायत, गृह विभाग तथा आवासों के अवैध निर्माणों को हटाने तथा आवास के पास में सीवर लाइन तथा पक्की सड़कों के निर्माण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए.

इतना ही नहीं Chief Minister ने तेल कंपनी की पाइप लाइन बिछाने से प्रभावित बनासकांठा के करीब 800 किसानों को मुआवजा देने के सवाल पर भी आवश्यक निर्देश देकर समस्या का समाधान करवाया. Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने जिला प्रशासन से अवैध निर्माण, धोखाधड़ी, भूमि माप में गड़बड़ी जैसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने का भी आग्रह किया.

Chief Minister की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के चौथे Thursday को नियमित रूप से आयोजित होने वाले ‘स्वागत’ ऑनलाइन जन शिकायत निवारण के आज के चरण में 12 समस्याएं प्रस्तुत की गयी थी. अगस्त माह के दौरान जिला, तहसील एवं ग्राम स्वागत में कुल 5010 अभ्यावेदनों में से 77.58 प्रतिशत अर्थात् 3,887 शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया जा चुका है. इस राज्य स्तरीय स्वागत समारोह में Gandhinagar से Chief Minister के मुख्य प्रधान सचिव कैलाशनाथन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज जोशी एवं Chief Minister कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस कार्यक्रम में राज्य के जिलों के कलेक्टर, डीडीओ और जिला प्रशासन के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहभागी हुए.

/बिनोद/आकाश