प्रदेश का आर्थिक वातावरण और बेहतर बन सके इसके लिए उद्यमी सुझाव दें : अशोक गहलोत


जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश उद्यमियों से कहा कि पूरा देश आर्थिक मंदी के हालातों का सामना कर रहा है, ऐसे में उद्योग जगत की बड़ी भूमिका है कि वे ऐसे सुझाव दें जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके. राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर पहलू पर काम कर रही है. प्रदेश का आर्थिक वातावरण और बेहतर बन सके इसके लिए आगामी बजट में उचित प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा.

आपके सुझाव इसमें महत्वपूर्ण होंगे. गहलोत शुक्रवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेन्स हाल में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जीएसटी में राजस्व संग्रहण आशानुरूप न होने के कारण राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में कमी आई है. साथ ही विभिन्न योजनाओं में मिलने वाले अनुदान में भी केन्द्र सरकार ने कटौती की है, जिसका असर प्रदेश के विकास पर पड़ रहा है. ऐसे हालातों में औद्योगिक विकास से प्रदेश की समृद्धि बढे़गी.

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सीएम गेहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि टैक्स कलेक्शन में किसी तरह का लीकेज ना हो और ईमानदारी से कर अदा करने वाले उद्यमियों और व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी न हो. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां, कानून एवं योजनाएं लागू की हैं जिससे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बदला है. आने वाले बजट में भी उद्योग जगत का पूरा ख्याल रखा जाएगा.

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बैठक में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट को लेकर अपने सुझाव दिए. उन्होंने एक स्वर में कहा कि विपरीत आर्थिक हालातों के बावजूद राज्य सरकार ने विगत एक वर्ष में उद्योगों को पर्याप्त सम्बल प्रदान किया है. कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, रिप्स, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई एक्ट जैसे कदमों की न केवल प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर के उद्यमी भी प्रशंसा कर रहे है. इनसे राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक निवेश बढे़गा.

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मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को निवेश की दृष्टि से बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास कर रही है. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उचित सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा. बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शासन सचिव एवं बड़ी संख्या में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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