-उद्यमियों के लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय के लिए सरकार का महत्वपूर्ण फैसला
Ahmedabad, 31 अगस्त . राज्य के एमएसएमई उद्यमियों को उनके विलंबित भुगतान आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के लिए राज्य में 5 रीजनल काउंसिल की स्थापना करने का सरकार ने फैसला किया है. यह जानकारी राज्य के एमएसएमई आयुक्त कार्यालय ने आज यहां दी.
केन्द्र सरकार ने एमएसएमई एक्ट के तहत Gujarat के Gandhinagar में माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल (एमएसएफसी) की स्थापना की है. इस काउंसिल के जरिए राज्य भर के उद्यमियों के विलंबित भुगतान संबंधी आवेदनों का यहीं से निराकरण किया जाता था. State government ने उद्यमियों के कार्य को सुलभ और त्वरित बनाने के लिए इन विलंबित भुगतानों के आवेदनों के शीघ्र निराकरण के लिए राज्य में 5 रीजनल काउंसिल की स्थापना का फैसला किया गया है.
ये काउंसिल Ahmedabad, वडोदरा, Surat, Rajkot और भावनगर में स्थापित की जाएंगी. इन सभी 5 जगहों पर रेजिडेंट एडिशनल कलक्टर (आरएसी) को काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी. इन सभी जिलों में जनरल मैनेजर (जिला उद्योग केन्द्र) इन रीजनल काउंसिल के सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत रहेंगे. इन सभी रीजनल काउंसिल का संचालन उस रीजन के जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय की ओर से किया जाएगा. इस तरह रीजनल काउंसिल में संबंधित रीजन के एमएसएमई उद्यमियों के विलंबित भुगतान के लिए आवेदनों को तेजी और सरलता के साथ निष्पादित किया जा सकेगा.
/बिनोद
