राजस्थान में गर्मी से पहले पानी की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश

जयपुर, मार्च 15: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में हर गांव और शहर में पीने के पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि लोगों को पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री कार्यालय में गर्मियों की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने राज्य की समर कंटीजेंसी प्लान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. अधिकारियों को नए हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाने, पुराने पंपों की मरम्मत करने, पाइपलाइन और पानी से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को भीषण गर्मी शुरू होने से पहले पूरा करने के लिए कहा गया.

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि पानी की आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और बिजली विभाग के अधिकारियों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया. साथ ही, राज्य की हेल्पलाइन 181 पर आने वाली पानी से जुड़ी सभी शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान करने की बात कही.

उन्होंने यह भी कहा कि जिन इलाकों में अभी 48, 72 या 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई होती है, वहां इस अंतर को कम किया जाए. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 41 जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत आपात योजना तैयार की गई है. जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार कार्ययोजना प्रस्तुत की.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में 19 मार्च से ‘विकसित ग्राम–शहरी वार्ड’ अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर विकास की मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले दो साल में राज्य में करीब 19 करोड़ पौधे लगाए गए हैं. इस साल 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पौधारोपण के लिए पहले से जगह चिन्हित की जाए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फलदार पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया जाए.

बैठक में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कई मंडल आयुक्त और जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.

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