चंडीगढ़, 16 मार्च: पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोमवार को राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार की मुख्य उपलब्धि बढ़ता कर्ज, गुंडागर्दी और नशे का फैलाव है.
जाखड़ ने यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी के चार साल पूरे होने पर की. उन्होंने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था को संभालने में असफल रही है. मुख्यमंत्री भगवंत मान गुंडागर्दी को अंतरराष्ट्रीय समस्या बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.
जाखड़ के अनुसार, राज्य के लोग सरकार के कामकाज की सच्चाई को भली-भांति जानते हैं. रोज होने वाली आपराधिक घटनाओं के कारण लोग डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई लोगों को फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं, जबकि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है.
भाजपा नेता ने कहा कि अगर सरकार के नशा कम करने के दावे सही होते, तो पुलिस को गांवों में कमेटियां बनाकर लोगों से रात में पहरा देने की अपील नहीं करनी पड़ती. यह स्थिति दिखाती है कि राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं.
जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके ‘सुपर मुख्यमंत्री’ अब खनन से 20 हजार करोड़ रुपए की आय के अपने चुनावी वादे पर चुप हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन खुलेआम हो रहा है और सरकार यह बताने में नाकाम रही है कि इससे मिलने वाला पैसा कहां जा रहा है.
सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा किया था, आज वही भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है.
उन्होंने मुफ्त और सस्ती बिजली देने के नाम पर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आर्थिक संकट की ओर धकेलने की बात कही. जाखड़ ने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति जारी रही, तो भविष्य में बिजली विभाग का निजीकरण हो सकता है.
जाखड़ ने सरकार के ‘शिक्षा क्रांति मॉडल’ पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ इमारतों को रंगने से ही क्रांति आती, तो गिरगिट को सबसे बड़ा क्रांतिकारी कहा जाता. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता अपनी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा करते, तो वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते.
भाजपा नेता ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है और सरकार कृषि नीति को लागू करने में भी असफल रही है. जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों से जुड़े मुद्दों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं, जबकि कई विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.