Chandigarh . Punjab सरकार ने प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने को लेकर जारी किए नंबर पर मिली शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जालंधर तहसील कार्यालय के एक क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं.
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग और प्रदेश संयुक्त सचिव डॉ सन्नी आहलूवालिया ने आज यह जानकारी दी.
इन नेताओं ने कहा कि सरकार लगातार जन हितैषी निर्णय ले रही है और इसी कड़ी में Chief Minister भगवंत मान ने विधायकों को मिलने वाली पेंशन के फार्मूले में बड़ा बदलाव करते हुए विधायक को एक पेंशन देने का भी ऐलान किया है.
इस ऐतिहासिक फैसले का पार्टी स्वागत करती है.
आप नेताओं ने पत्रकारों से कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के Chief Minister अरविंद केजरीवाल और Punjab के Chief Minister भगवंत मान ने चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था कि आप की सरकार बनने के बाद प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा, जिस पर अमल करते हुए Chief Minister ने शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन एक्शन नंबर जारी किया था.
उन्होंने लोगों से इस नंबर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने या लेने की शिकायत करने की अपील की थी.
कंग ने कहा कि एंटी करप्शन एक्शन नंबर पर तहसील दफ्तर जालंधर के एक क्लर्क द्वारा नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सरकार ने दोषी क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए है.
कंग ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस सहित अकाली दल और भाजपा की सरकारों के नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के गठजोड़ द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा.
राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से जहां सरकारी की आमदनी बढ़ेगी,वहीं सरकारी की जवाबदेही समाने आएगी.
कंग ने कहा कि Punjab को भ्रष्टाचार मुक्त करने के वादे करते हुए सरकार ने आज पहली कार्रवाई की है और आगे भी इस प्रकार की शिकायतों पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी.
इस मौके पर डॉ.आहलूवालिया ने कहा कि Chief Minister ने पारंपरिक पार्टियों के विधायकों और मंत्रियों को सरकारी खजाने से मिल रही पेंशनों के फार्मूले में बड़ा बदलाव कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है.
अब एक विधायक को केवल एक ही पेंशन मिलेगी.
Punjab सरकार यह फैसला प्रशंसनीय है,क्योंकि Punjab के लोग विधायकों को मिल रही एक से अधिक पेंशनों को बंद करने करने की लंबे समय से मांग कर रहे थे.
इस फैसले से सरकार को 5 साल में करीब 80 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस पैसे को लोक भलाई के लिए खर्च किया जाएगा.
