jaipur, 3 नवंबर . भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा कि Rajasthan में कांग्रेस शासन के दौरान माफिया राज का उदय हुआ है और जिस बजरी के अवैध खनन को बंद करवाने का वादा कर Chief Minister Ashok Gehlot सत्ता में आए थे, वहीं अवैध बजरी खनन उनके राज में दिन दूगनी रात चौगुनी गति से बढा है. अवैध बजरी को बढावा देने का परिणाम यह हुआ कि सिर्फ बजरी के कारण ही राज्य में पिछले पांच सालों में मकानों के निर्माण पर लागत में 70 फीसदी की बढोतरी हो चुकी है. अब तो हालात यह है कि गहलोत के शासन में आम आदमी अपना आशियाना खडा करने की भी नहीं सोच सकता.
मीणा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में अवैध बजरी को बढावा देने का सबसे बडा उदाहरण है कि अवैध खनन मामले में सरकारी कार्मिकों के खिलाफ ही 176 मुकदमे दर्ज हुए है. इतना ही नहीं राज्य के लगभग हर जिले में अवैध खननकर्ताओं के हौसले इतने बुलन्द रहे हैं कि इन्हें Police का भी खौफ नहीं रहा है. वहीं State government के ढीले रवैये के कारण राज्य में बजरी खनन की लीज जारी होने के बाद भी राज्य के लोगों को सस्ती बजरी मुहैया नहीं हो पाई है. अब तो हाल यह है कि बजरी पर State government की ओर से भारी रॉयल्टी शुल्क लगा दिया गया है जिसके कारण बजरी के भाव भी आसमान छूने लगे है.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने यह भी कहा कि खान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण और Chief Minister की ओर से बजरी माफिया को दी गई खुली छूट से राज्य में अवैध खनन ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का भी जमकर तांडव हुआ है. बीते कुछ सालो में राज्य के विभिन्न Police थानों में अवैध बजरी खनन को बढावा देने और बजरी परिवहन में हिस्सेदारी मांगने पर Police के अधिकारियों के खिलाफ 27 प्रकरण दर्ज हुए हैं और इन प्रकरणों में अधिकांश को सिर्फ चेतावनी देकर छोड दिया गया है. इस प्रकार गंभीर अपराध करने वाले Police के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाना State government की मानसिकता को दर्शाता है.
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